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राज्य मुकदमा नीति

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offering NIC

 

भारत का संविधान की उद्देशिका में निरूपित सिद्धान्त सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय वस्तुत: भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विशवास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिश्ठा और अवसर की समता सुनिशिचत करने और विवादों को तय करने के उद्धेशय से उच्च न्यायालय के नियन्त्रण में अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक विवाद न्यायालयों, विशिष्ट न्यायालयों तथा राज्य लोक सेवा अधिकरण आदि का गठन किया गया है।

 Memorandum of information and requirement for consideration with regard to the appointment of AGA-l and AGA-II on Criminal Side.

 राज्‍य लोकसेवा अधिकरण में पीठासीन अधिकारियोंके चयन के सम्‍बन्‍ध में।

उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण में सदस्‍यों के चयन के सम्‍बन्‍ध में।

नोटरी आवेदन की अंतिम तिथ‍ि बढाये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 में जनपदवार नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्त‍ि हेतु आवेदन पत

उ0प्र0 राज्‍य लोक सेवा अधिकरण में अध्‍यक्ष के पद पर नियुक्‍त‍ि / चयन।

उ0प्र0 राज्‍य लोक सेवा अधिकरण में उपाध्‍यक्ष / सदस्‍यगण की नियुक्ति / चयन।

नोटिस संख्या-ए-522/सात-न्याय-8-17-24-28-88
लखनऊ: दिनांक: २२ दिसम्बर, 2017

 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु

 Vacancy of President/Vice President and Members in UP Public State Tribunal Indira Bhawan Lucknow with Proforma for application

 Memorandum dated 21.08.2019

उ० प्र० मानव अधिकार आयोग, लखनऊ में सदस्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु मा० उच्च न्यायालय के कार्यरत/सेवानिवृत मा० न्यायधीशों एवं असम राज्य मानव अधिकार आयोग में रिक्त अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु से०नि० मुख्य न्यायधीश के नामो का पैनल/सूचना उपलब्ध करने के संबंध में |